पंजाब सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सही नीयत और मजबूत प्रबंधन से किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाया जा सकता है।
वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छः महीनों (अप्रैल से सितंबर 2025) के दौरान पंजाब ने GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के संग्रहण में 22.35% की ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की है। यह उपलब्धि पूरे देश के औसत जीएसटी ग्रोथ रेट से चार गुना ज्यादा है।
आंकड़े जो बताते हैं पंजाब की तरक्की
नवीनतम रिपोर्ट्स के अनुसार, अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच पंजाब का कुल GST संग्रहण ₹13,971 करोड़ तक पहुँच गया, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा ₹11,418 करोड़ था। यानी राज्य ने ₹2,553 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व हासिल किया।
जहाँ देशभर में जीएसटी की औसत वृद्धि दर लगभग 6% रही, वहीं पंजाब ने 22.35% का शानदार ग्रोथ दर्ज किया — यह किसी भी राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा का बयान
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सरकार ने टैक्स चोरी रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और सिस्टम को मजबूत करने पर खास ध्यान दिया।
उन्होंने कहा कि “पंजाब सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस साल जीएसटी राजस्व में बड़ी छलांग लगाई है। यह सफलता ईमानदार टैक्स प्रशासन और सख्त निगरानी का नतीजा है।”
चीमा ने यह भी बताया कि पिछले साल इसी अवधि में जीएसटी ग्रोथ सिर्फ 5% थी, जो अब बढ़कर 22.35% हो गई है।
टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कदम
राज्य सरकार ने टैक्स चोरी रोकने के लिए कई सख्त और असरदार कदम उठाए हैं:
- टैक्स विभाग ने अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच 1,162 करदाताओं के ₹246 करोड़ के इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को रद्द किया।
- बड़ी टैक्स धोखाधड़ी के मामलों में एफआईआर दर्ज की गईं।
- रोड चेकिंग और इंस्पेक्शन के जरिए पेनल्टी कलेक्शन में 134% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।
इन सख्त कार्रवाइयों ने टैक्स चोरी पर लगाम लगाई और राजस्व में बड़ी बढ़ोतरी की।
अन्य टैक्सों में भी बढ़ोतरी
पंजाब ने सिर्फ जीएसटी ही नहीं, बल्कि अन्य टैक्स कलेक्शन में भी बेहतर प्रदर्शन किया है:
- VAT (वैट) और CST (सेंट्रल सेल्स टैक्स) में 10% की वृद्धि दर्ज हुई।
- पंजाब स्टेट डेवलपमेंट टैक्स (PSDT) में 11% की बढ़ोतरी हुई।
यह दिखाता है कि सरकार का वित्तीय ढांचा अब और मजबूत हो रहा है।
चुनौतियों के बीच भी शानदार प्रदर्शन
मई 2025 में देश को कई आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा —
जैसे कि वार जैसी परिस्थितियाँ, उपभोक्ता मांग में गिरावट, और एक्सपोर्ट पर टैरिफ के प्रभाव।
इन मुश्किल हालातों में भी पंजाब ने न सिर्फ स्थिरता बनाए रखी, बल्कि राजस्व संग्रहण के नए रिकॉर्ड बनाए और अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया।
मान सरकार की नीतियाँ बनीं सफलता की कुंजी
मुख्यमंत्री भगवंत मान और वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने
- पारदर्शिता (Transparency),
- जवाबदेही (Accountability), और
- प्रभावी प्रशासन (Effective Governance)
पर ध्यान दिया है।
इन नीतियों के चलते सरकार का भरोसा बढ़ा है, और जनता को भी लग रहा है कि पंजाब की आर्थिक दिशा सही और मजबूत है।
पंजाब सरकार की यह सफलता सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब नीयत साफ हो और प्रबंधन मजबूत, तो नतीजे अपने आप बेहतर आते हैं।
पंजाब का यह रिकॉर्डतोड़ जीएसटी प्रदर्शन आने वाले समय में राज्य की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत करेगा और पंजाब को “फाइनेंशली सशक्त राज्य” बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।
