देश – Hindi News https://thedailyslate.com Fri, 04 Sep 2026 06:35:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.7 https://thedailyslate.com/wp-content/uploads/2026/04/logo.png देश – Hindi News https://thedailyslate.com 32 32 नेपाल में 9 दिन बाद सुरंग से निकले 2 मजदूर जिंदा, रेस्क्यू टीम को मिली बड़ी कामयाबी https://thedailyslate.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-9-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%b8%e0%a5%87/ https://thedailyslate.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-9-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%b8%e0%a5%87/#respond Fri, 04 Sep 2026 06:35:58 +0000 https://thedailyslate.com/%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%aa%e0%a4%be%e0%a4%b2-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-9-%e0%a4%a6%e0%a4%bf%e0%a4%a8-%e0%a4%ac%e0%a4%be%e0%a4%a6-%e0%a4%b8%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%97-%e0%a4%b8%e0%a5%87/

नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से मची भारी तबाही के बीच एक राहत भरी खबर सामने आई है। त्रिशूली-3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे दो मजदूरों को करीब 9 दिन बाद सुरक्षित जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि 26 अगस्त को आई भीषण बाढ़ के बाद सुरंग पानी और मलबे से भर गई थी, जिसके चलते दोनों मजदूर अंदर फंस गए थे।

मजदूरों को बाहर निकालने के लिए बचाव दल पिछले कई दिनों से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे थे। आखिरकार पहले एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला गया और कुछ समय बाद दूसरे मजदूर को भी सुरंग से बाहर निकाल लिया गया। दोनों के जिंदा मिलने से रेस्क्यू टीमों के साथ-साथ उनके परिवारों में भी राहत की उम्मीद जगी है।

हालांकि नेपाल में हालात अभी भी बेहद चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बाढ़ और भूस्खलन से कई हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्टों के मुताबिक करीब 900 मजदूरों के लापता होने की बात सामने आई है, जबकि लगभग 500 मजदूरों के सुरंगों में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है।

सड़कों और संपर्क मार्गों के क्षतिग्रस्त होने के कारण राहत और बचाव दलों को प्रभावित इलाकों तक पहुंचने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई सुरंगों में पानी और मलबा जमा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद मुश्किल बना हुआ है।

ऐसे में 9 दिन बाद दो मजदूरों का जिंदा बाहर निकलना बाकी लापता लोगों के लिए भी उम्मीद की बड़ी किरण माना जा रहा है। अब बचाव दलों का फोकस अन्य सुरंगों में फंसे लोगों को तलाशने और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने पर है।

नेपाल में इस भीषण प्राकृतिक आपदा में अब तक 1280 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती मलबे और पानी से भरी सुरंगों तक पहुंचना और अंदर फंसे लोगों को सुरक्षित निकालना है।

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आप के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने ‘एक्स’ पर लिखा, “सत्येंद्र जैन को गुरुवार को जमानत मिल गई। उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया? यह किसी की समझ में नहीं आर रहा। आमतौर पर किसी व्यक्ति को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाता है, जिसके लिए पुलिस कस्टडी मांगी जाती है। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद वह व्यक्ति ज्यूडिशियल कस्टडी में चला जाता है।”

 

उन्होंने कहा कि इस केस में सत्येंद्र जैन को पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा गया। “उनसे पूछताछ नहीं हुई। उन्हें सीधे ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उनके खिलाफ केस इतना कमजोर था कि उन्हें सिर्फ दस दिन में जमानत मिल गई।”

 

आप सुप्रीमो ने पीएम मोदी से पूछा, “आपको इससे क्या मिला? 24 घंटे आप बस लोगों को जेल भेजने के बारे में सोचते रहते हैं। आपको देश चलाने में कोई दिलचस्पी नहीं है और आपको देश चलाना नहीं आता। आप देश के प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आपको तो गांव का एसएचओ होना चाहिए था। आपकी हरकतें बिल्कुल ऐसी ही हैं।”

 

दूसरी ओर, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सत्यमेव जयते। आप के सीनियर नेता सत्येंद्र जैन की ज़मानत सच्चाई और न्याय की बड़ी जीत है। तानाशाही ताकतें कितनी भी कोशिश कर लें, सच्चाई को कभी दबाया या हराया नहीं जा सकता। झूठे केस और साज़िशें हमेशा सच्चाई की जीत के साथ खत्म होती हैं। हमें माननीय कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इंकलाब जिंदाबाद।”

 

इसके साथ ही आप पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, “सत्यमेव जयते। शायद दुनिया के इतिहास में कभी इतने झूठ नहीं बोले गए जितने भाजपा ने अपनी गंदी राजनीति बचाने के लिए एसीबी और सीबीआई जैसी एजेंसियों से बुलाया है। लेकिन सच की हमेशा जीत होती है। सत्येंद्र जैन जिंदाबाद।”

 

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भारतीय वायुसेना के पूर्व ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। बालाकोट एयरस्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में करीब 60 घंटे तक हिरासत में रहे अभिनंदन वर्धमान ने अब भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट ले लिया है। अब वह अपने करियर के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं।

जानकारी के मुताबिक, अभिनंदन वर्धमान ने 31 मार्च 2026 को भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट लिया। इसके बाद अगस्त महीने में उन्होंने गोवा की प्राइवेट एयरलाइन Fly91 जॉइन कर ली। अब वह कमर्शियल पायलट के तौर पर यात्री विमानों की उड़ान भरते नजर आएंगे।

अभिनंदन वर्धमान करीब दो दशक तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहे। अपने सैन्य करियर के दौरान वह MiG-21 Bison जैसे लड़ाकू विमान उड़ाते थे। 27 फरवरी 2019 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुई हवाई झड़प के दौरान वह उस समय सुर्खियों में आए, जब उन्होंने पाकिस्तानी F-16 को निशाना बनाया था।

इस दौरान अभिनंदन का MiG-21 भी मिसाइल की चपेट में आ गया और उन्हें विमान से इजेक्ट करना पड़ा। वह पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जा गिरे, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें हिरासत में ले लिया था।

अभिनंदन की वापसी के लिए भारत की ओर से लगातार कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाया गया। आखिरकार 1 मार्च 2019 को वह वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत लौटे। उनकी बहादुरी और साहस के लिए वर्ष 2021 में उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया।

यह पूरा घटनाक्रम 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के बाद सामने आया था। इस हमले में CRPF के 40 जवान शहीद हुए थे। इसके जवाब में भारत ने 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के बालाकोट में एयरस्ट्राइक की थी।

अब भारतीय वायुसेना से रिटायरमेंट के बाद अभिनंदन वर्धमान ने एविएशन की दुनिया में ही अपने करियर का नया रास्ता चुना है। सैन्य लड़ाकू विमान उड़ाने के लंबे अनुभव के बाद अब वह कमर्शियल एयरलाइन के पायलट के तौर पर यात्रियों को उड़ान सेवा देंगे।

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सर्राफा बाजार में भी सोने के दाम नीचे आए हैं। 24 कैरेट सोना करीब 15,423 रुपये प्रति ग्राम, 22 कैरेट सोना 14,319 रुपये प्रति ग्राम और 18 कैरेट सोना करीब 11,571 रुपये प्रति ग्राम पर है। दिल्ली में 22 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत करीब 1,63,108 रुपये बताई जा रही है।

दिल्ली में चांदी की कीमत भी कम हुई है। यहां चांदी करीब 245 रुपये प्रति ग्राम, यानी लगभग 2,45,000 रुपये प्रति किलो के स्तर पर है। इसमें करीब 5 हजार रुपये तक की गिरावट बताई जा रही है।

आखिर क्यों गिर रहे हैं सोने के दाम?

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे कई अंतरराष्ट्रीय कारण माने जा रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आई है, जिससे महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी है। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की उम्मीद भी मजबूत हुई है। ब्याज दरें बढ़ने पर सोने जैसे निवेश पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि इससे नियमित ब्याज या आय नहीं मिलती।

सिर्फ सोना और चांदी ही नहीं, बल्कि अन्य कीमती धातुओं में भी गिरावट देखने को मिली है। स्पॉट सिल्वर करीब 1 प्रतिशत गिरकर 63.60 डॉलर प्रति औंस पर आ गई है। वहीं प्लैटिनम करीब 1 प्रतिशत गिरकर 1,722.23 डॉलर प्रति औंस और पैलेडियम करीब 1.4 प्रतिशत की गिरावट के साथ 1,292.21 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है।

आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है। खास तौर पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों से जुड़े फैसले का असर ग्लोबल गोल्ड मार्केट पर देखने को मिल सकता है। अगर महंगाई पर दबाव बना रहता है और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ती है, तो सोने के दाम पर आगे भी दबाव देखने को मिल सकता है।

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दरअसल, भारत और कनाडा के बीच हुए पहले भारत-कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा के वित्त मंत्री फ्रांस्वा-फिलिप शैंपेन के बीच सीमा पार रेमिटेंस यानी एक देश से दूसरे देश पैसे भेजने और कारोबारियों के लिए सीधे भुगतान की संभावनाओं पर बातचीत हुई।

बैठक में कनाडा में पार्टनर पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के जरिए UPI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने पर भी विचार किया गया। हालांकि, अभी यह सुविधा शुरू नहीं हुई है। इसे लागू करने से पहले दोनों देशों को टेक्निकल सिस्टम, नियम-कानून, सुरक्षा और विदेशी मुद्रा से जुड़े कई पहलुओं पर काम करना होगा।

इस व्यवस्था का महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि कनाडा में भारतीय समुदाय की संख्या काफी बड़ी है। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि हजारों भारतीय वहां नौकरी, कारोबार और स्थायी निवास के लिए रह रहे हैं। ऐसे में भारत और कनाडा के बीच हर साल बड़ी मात्रा में पैसे का लेन-देन होता है।

पंजाबी समुदाय के लिए भी यह खबर खास मानी जा रही है। कनाडा में बड़ी संख्या में पंजाबी परिवार रहते हैं और उनका पंजाब से लगातार आर्थिक जुड़ाव बना हुआ है। अगर UPI के जरिए सीमा पार भुगतान की सुविधा शुरू होती है, तो भारत में अपने परिवारों को पैसे भेजने की प्रक्रिया तेज और आसान हो सकती है।

इसका फायदा खास तौर पर कनाडा में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों के परिवारों को मिल सकता है। फीस, किराया, रोजमर्रा के खर्च या किसी Emergency जरूरत के लिए पैसे भेजने में आसानी हो सकती है। वहीं, भारत से कनाडा जाने वाले छात्र, कारोबारी और पर्यटक भी भविष्य में भारतीय बैंक अकाउंट के जरिए भुगतान करने की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

इसका असर सिर्फ व्यक्तिगत पैसे भेजने तक सीमित नहीं रहेगा। भारत और कनाडा के बीच कारोबार करने वाले छोटे-बड़े व्यापारियों के लिए भी सीधे डिजिटल पेमेंट की सुविधा व्यापार को आसान बना सकती है। भारत से सामान खरीदने, सेवाओं के लिए भुगतान करने और कारोबारी लेन-देन में समय और प्रक्रिया दोनों कम हो सकते हैं।

हालांकि, फिलहाल इसे लागू हुई सुविधा नहीं माना जा सकता। दोनों देशों के बीच इस दिशा में बातचीत और तैयारी का दौर चल रहा है। अगर आगे चलकर यह व्यवस्था लागू होती है, तो यह भारत की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

यानी आने वाले समय में अगर भारत-कनाडा के बीच UPI कनेक्टिविटी शुरू होती है, तो इसका सबसे बड़ा फायदा उन परिवारों और कारोबारियों को मिल सकता है जिनका आर्थिक जुड़ाव दोनों देशों से है। खासकर पंजाब और कनाडा के बीच मजबूत रिश्तों को देखते हुए यह सुविधा हजारों परिवारों के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है।

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सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज संबंधित मामलों पर लागू होगा। अदालत ने कहा कि FIR रद्द करने का यह फैसला इस मामले के खास तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद काकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में प्रस्तावित विरोध मार्च भी वापस ले लिया है। संगठन की ओर से कहा गया कि केंद्र सरकार से मिले आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मार्च वापस लेने का निर्णय लिया गया।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल किया। अदालत ने साफ किया कि यह राहत इस शर्त पर दी जा रही है कि दोनों पक्ष अदालत के सामने हुए समझौते और दिए गए आश्वासनों का पूरी तरह पालन करेंगे।

दरअसल, NEET पेपर लीक और परीक्षा में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान कई प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। सरकार की ओर से 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक अंतरिम आवेदन दाखिल किया गया था, जिसमें इन मामलों को खत्म करने की मांग की गई थी।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि 25 जुलाई के फैसले के बाद दिल्ली पुलिस प्रदर्शन से संबंधित 13 FIR को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। इसके बाद मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारियों के पक्ष में यह बड़ा आदेश जारी किया।

इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों को बड़ी कानूनी राहत मिली है और फिलहाल जंतर-मंतर प्रदर्शन से जुड़े इन मामलों में दर्ज FIR को आगे बढ़ाने का रास्ता बंद हो गया है। हालांकि, आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों को दी गई छूट इस आदेश में शामिल नहीं है।

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मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि मार्च में शामिल होने वाले सभी पक्षों से कानून का पालन करने और जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है।

दरअसल, इस मामले को लेकर रिटायर्ड दिल्ली पुलिस अधिकारी राजेंद्र सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में 5 सितंबर को प्रस्तावित मार्च पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि दिल्ली में BRICS सम्मेलन को देखते हुए राजधानी में बड़े जुलूस और प्रदर्शनों की अनुमति देना सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिहाज से चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

याचिका में यह भी चिंता जताई गई थी कि बड़े स्तर पर लोगों के जुटने से राजधानी में यातायात व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इन आशंकाओं के आधार पर फिलहाल मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

अदालत ने प्रशासन की जिम्मेदारी पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए संबंधित अधिकारी आवश्यक कदम उठा सकते हैं। साथ ही मार्च में शामिल लोगों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियां कानून के दायरे में रहें और किसी तरह की स्थिति न बिगड़े।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब 5 सितंबर को होने वाले मार्च को लेकर आगे की नजर दिल्ली प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों पर रहेगी। प्रशासन के सामने जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होगी, वहीं मार्च में शामिल संगठनों और लोगों से भी शांतिपूर्ण और जिम्मेदार तरीके से कार्यक्रम में हिस्सा लेने की उम्मीद की जा रही है।

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सबसे पहले बात LPG e-KYC की। LPG ग्राहकों के लिए e-KYC पूरा करना जरूरी किया गया है। इसकी अंतिम तारीख पहले 23 अगस्त बताई गई थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त किया गया था। ऐसे में जिन ग्राहकों ने अभी तक अपनी e-KYC पूरी नहीं की है, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

नियमों के अनुसार, e-KYC पूरी नहीं होने की स्थिति में LPG कनेक्शन को अस्थायी रूप से सस्पेंड किया जा सकता है। इसके अलावा, सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर का लाभ लेने में भी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जिन ग्राहकों की e-KYC अभी बाकी है, उन्हें समय रहते इसे पूरा कर लेना चाहिए।

इसके साथ ही 1 सितंबर से घरेलू PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस को बढ़ावा देने के लिए नई प्रोत्साहन योजना लागू किए जाने की बात कही जा रही है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस की सुविधा पहुंचाना है।

अब बात LPG सिलेंडर की कीमतों की। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में LPG की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में 1 सितंबर को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव होता है या नहीं, इस पर उपभोक्ताओं की नजर रहेगी। कीमत बढ़ने या घटने का सीधा असर घर के मासिक बजट पर पड़ सकता है।

LPG रिफिल की बुकिंग को लेकर भी नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ग्राहकों के लिए दो सिलेंडरों की बुकिंग के बीच करीब 25 दिनों का अंतर होना चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह अंतर 45 दिन बताया गया है।

यानी 1 सितंबर से LPG ग्राहकों के लिए e-KYC, सिलेंडर की कीमत और रिफिल बुकिंग जैसे मामलों पर नजर रखना जरूरी होगा। अगर आप LPG कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं, तो अपनी e-KYC की स्थिति जरूर जांच लें और गैस बुकिंग से जुड़े नियमों की भी जानकारी रखें, ताकि आगे किसी तरह की परेशानी न हो।

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बेल्जियम के वावरे में खेले गए फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मैच के पहले हाफ में जर्मनी और स्पेन दोनों ही गोल करने में नाकाम रहे। तीसरे क्वार्टर में स्पेन ने लगातार आक्रामक खेल दिखाया और जर्मनी के गोल पोस्ट पर कई हमले किए, लेकिन जर्मन डिफेंस ने शानदार बचाव किया।

मुकाबले का एकमात्र और निर्णायक गोल जर्मनी के मिशेल स्टुथाप ने 44वें मिनट में किया। स्पेन के हमले के बीच जर्मनी ने काउंटर अटैक का शानदार फायदा उठाया और गोल करके 1-0 की बढ़त बना ली। इसके बाद स्पेन ने बराबरी के लिए कई प्रयास किए, लेकिन जर्मनी की मजबूत डिफेंस लाइन को भेद नहीं सका।

आंकड़ों की बात करें तो स्पेन ने जर्मनी से ज्यादा आक्रामक खेल दिखाया। स्पेन ने 24 सर्कल एंट्री और 9 शॉट लगाए, जबकि जर्मनी की 12 सर्कल एंट्री और 5 शॉट रहे। इसके बावजूद जर्मनी ने अपने मौके का पूरा फायदा उठाया और एक गोल ही उसे विश्व चैंपियन बनाने के लिए काफी साबित हुआ।

इस खिताब के साथ जर्मनी के वर्ल्ड कप खिताबों की संख्या अब 4 हो गई है। उसने इससे पहले 2002, 2006 और 2023 में विश्व कप जीता था। चार खिताब के साथ जर्मनी अब पाकिस्तान की बराबरी पर पहुंच गया है, जिसने 1971, 1978, 1982 और 1994 में वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी।

वहीं, स्पेन की टीम लंबे इंतजार के बाद 1998 के बाद पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी। टीम के पास इतिहास रचने का मौका था, लेकिन वह अपना पहला विश्व कप खिताब जीतने से एक बार फिर चूक गई।

जर्मनी के लिए यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि टीम ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। 2022 में कोच आंद्रे हेनिंग के नेतृत्व में आने के बाद जर्मनी ने कई बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। अब 2026 का वर्ल्ड कप जीतकर टीम ने अपनी मजबूत स्थिति को एक बार फिर साबित कर दिया है।

वहीं, ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में अर्जेंटीना ने नीदरलैंड्स को 2-1 से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अर्जेंटीना की ओर से मथियास ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर के जरिए निर्णायक गोल किया।

इस तरह हॉकी वर्ल्ड कप 2026 का समापन जर्मनी के चैंपियन बनने के साथ हुआ। जर्मनी की यह ऐतिहासिक जीत हॉकी की दुनिया में लंबे समय तक याद रखी जाएगी।

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कनाडा में पहले से रह रहे विदेशी कामगारों के लिए राहत की खबर सामने आई है। कनाडा सरकार ने Work Permit Extension से जुड़े नियमों में अहम बदलाव किया है। नए नियम 21 अगस्त 2026 से लागू किए गए हैं, जिसके तहत पात्र विदेशी वर्कर्स को अपने परमिट से जुड़ी प्रक्रिया पूरी करने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा समय मिलेगा।

नई व्यवस्था के तहत, जिन विदेशी कामगारों के नियोक्ता की आवेदन प्रक्रिया अभी जारी है, उनके लिए Grace Period को 60 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है। यानी अब इमिग्रेशन अधिकारी Work Permit आवेदन पर अंतिम फैसला लेने से पहले 90 दिनों तक इंतजार कर सकेंगे। इससे विदेशी कामगारों को अपने नियोक्ता की ओर से जरूरी सकारात्मक आवेदन जमा करवाने के लिए अतिरिक्त 30 दिनों का समय मिल सकेगा।

हालांकि, इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। कामगार का कनाडा में मौजूद होना जरूरी है और उसके मौजूदा Work Permit की अवधि खत्म होने में दो सप्ताह या उससे कम समय बचा होना चाहिए।

इसके अलावा, संबंधित कामगार के नियोक्ता की ओर से ESDC के पास पूरी आवेदन प्रक्रिया पहले से शुरू की गई होनी चाहिए। इन शर्तों को पूरा करने वाले योग्य वर्कर्स को नए नियमों के तहत राहत मिल सकती है।

बताया जा रहा है कि इस बदलाव से उन विदेशी कामगारों को सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिनका Work Permit खत्म होने वाला होता है और उन्हें नई मंजूरी का इंतजार करना पड़ता है। नए नियमों से पात्र लोगों को अपना मौजूदा इमिग्रेशन स्टेटस बनाए रखते हुए कनाडा में कानूनी रूप से काम जारी रखने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकता है।

यह बदलाव ऐसे समय में आया है जब कई देशों में विदेशी कामगारों और प्रवासियों से जुड़े नियमों को लेकर सख्ती देखने को मिल रही है। कनाडा में पहले से मौजूद पात्र विदेशी वर्कर्स के लिए यह बदलाव Work Permit Extension की प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त राहत देने वाला माना जा रहा है।

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